नई दिल्ली : वर्ष 2002 में नीतीश कटारा हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे विकास यादव व विशाल यादव की अंतरिम जमानत के लिए दायर याचिका के विरोध में दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी। सरकार ने अंतरिम जमानत की याचिका रद करवाने व सजा बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। सरकार ने हलफनामे में कहा है कि दोनों आरोपियों का व्यवहार जेल में अच्छा नहीं है। उनके द्वारा पांच जुलाई 2016 को अंतरिम जमानत के लिए दायर याचिका खारिज कर दी जाए। इस दिशा में विचार करने से पहले कोर्ट को पीड़ित के परिवार से भी विचार कर लेना चाहिए। यदि उन्हें जमानत दी जाती है तो वे पीड़ित पक्ष को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सरकार ने कहा कि आरोपी का एक मामला बदायूं कोर्ट (उत्तर प्रदेश) में विचाराधीन है। इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी तिहाड़ से बदायूं तो जाता है लेकिन कोर्ट में पेश नहीं होता है। एम्स में भर्ती के दौरान भी वह मौके से गायब पाया गया था। इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देते हुए आरोपी की याचिका खारिज की जाए।
