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अधिकारियों की मानें तो नया सिंगल रेगुलेटर के आने के बाद क्षेत्राधिकार में ओवरलैपिंग नहीं होगी। वहीं उन नियामक प्रावधानों को भी खत्म कर देगा जो अब प्रासंगिक नहीं हैं।
एक अधिकारी ने कहा कि यूजीसी और एआईसीटीसी को हटाकर एक सिंगल रेग्यूलेटर का आना सबसे क्लीन और बड़ा रिफॉर्म होगा। यूजीसी को खत्म करने के लिए यूपीए सरकार के समय गठित यशपाल समिति, हरी गौतम समिति ने सिफारिश की थी, लेकिन इसको कभी अमल में नहीं लाया गया।
हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब कई नियामकों की जगह एक नियामक बनाया गया हो। पर यह देखना दिलचस्प होगा कि HEERA कितना कारगर होता है। रिपोर्ट में एक अधिकारी ने बताया है कि UGC को जिस इंस्पेक्टर राज से जोड़कर देखा जाता था, HEERA उसका अंत कर देगा। पर जब जरूरत हुई तो यह सख्त कदम भी उठाएगा।
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