रक्षा मंत्रालय ने सर्जिकल स्ट्राइक्स पर संसद की रक्षा कमेटी को ब्रीफ करने से इनकार कर दिया है। भाजपा सांसद मेजर जनरल बीसी खंडूरी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने मंत्रालय से सेना द्वारा पीओके में की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स पर ब्रीफिंग की मांग की थी। रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशंस की गोपनीयता का हवाला देते हुए इसे नामंजूद कर दिया। यह ब्रीफिंग 6 अक्टूबर को होने वाली बैठक में दी जानी थी, मगर इस सप्ताह की शुरुआत में सदस्यों को बताया गया कि बैठक के एजेंडे में बदलाव के साथ अब इसे 14 अक्टूबर के लिए टाल दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स की विस्तृत जानकारी संसदीय समिति को देने से इनकार किया है। मंत्रालय के मुताबिक, यह जानकारी ‘गोपनीय है जिसका खुलासा नहीं किया जा सकता।”
पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अध्यक्ष, एमआर माधवन का कहना है कि ”लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों में निश्चित विषयों की सूची है जिन्हें चर्चा या सवालों के लिए नहीं उठाया जा सकता है। जहां इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा का सीधा जिक्र नहीं है, लिस्ट में ‘गोपनीय प्रकृति की सूचना के खुलासे, जिसमें सूचना का खुलासा न करने का संवैधानिक, सांविधिक या पारंपरिक दायित्व हो’ शामिल हैं। मेरा अनुमान है कि सैन्य कार्रवाइयां इसी श्रेणी में आती हैं।”
खंडूरी ने पुष्ट किया कि 6 अक्टूबर को होने वाली बैठक 14 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 6 अक्टूबर की बैठक के लिए सदस्यों को भेजे गए तय एजेंडा में सिर्फ ‘नियंत्रण रेखा पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक्स पर रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा ब्रीफिंंग’ शामिल था। 14 अक्टूबर की बैठक के लिए ”माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स- सेना में हथियारों व गोला-बारूद की कमी’ को भी शामिल किया गया है।
