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उन्होंने साथ ही जोड़ा कि सरकार ने इसके अतिरिक्त विकास नीतियों को लागू करने के लिए 9,432 मिलियम अमेरिकी डॉलर के कर्ज़ की मांग की है। इसमें पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन, जलमार्ग के विकास के लिए 375 मिलियन, स्किल डेवलपमेंट के लिए 500 मिलियन, उत्तर प्रदेश सड़क परियोजना के लिए 400 मिलियन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल है।
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