देश में बढ़ रहे ‘उग्र-राष्ट्रवाद’ को लेकर 65 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला खत लिखकर यह सब बंद कराने की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि वर्तमान में मोदी सरकार की आलोचना करने वालों को देश विरोधी ठहराया जा रहा है। इससे आलोचना की गुंजाइश खत्म होती जा रही है। हाल में गोरक्षा को लेकर हिंसा के मामले और धर्म के आधार पर लोगों को बांटे जाने के कई केस सामने आए। इन पर रोक लगाई जानी चाहिए।
वरिष्ठ सरकारी पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके कुछ पूर्व नौकरशाहों ने सरकार से अपील की है कि वह देश में बढ़ते उग्र-राष्ट्रवाद और अधिनायकवाद से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए। एक खुले पत्र में उन्होंने कहा कि कथित गोरक्षकों की हरकतों जैसी हालिया घटनाओं को लेकर बेचैनी की वजह से उन्हें इस बारे में अपने ऐतराज और संदेह को जाहिर करना पड़ रहा है। पत्र पर लगभग 65 पूर्व नौकरशाहों के हस्ताक्षर हैं। पत्र में लिखा है कि इससे वाद-विवाद और असहमति जताने की गुंजाइश खत्म होती जा रही है।
पत्र में पूर्व अधिकारियों ने लिखा, उग्र-राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, जिससे किसी आलोचक को एक तय खाके में फिट कर दिया जा रहा है कि यदि आप सरकार के साथ नहीं हैं तो आप राष्ट्रविरोधी हैं। सत्तासीनों से सवाल नहीं किए जाने चाहिए- यह स्पष्ट संदेश है। उन्होंने लोक प्राधिकारियों और संवैधानिक संस्थाओं से अपील की कि वे इन परेशान करने वाली प्रवृतियों पर ध्यान दें और सुधारवादी कदम उठाएं।
भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) एवं अन्य केंद्रीय सेवाओं के पूर्व अधिकारियों की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है, हमारे पुरखों की दृष्टि के अनुसार हमें भारत के संविधान की भावना को फिर से जीवंत करना है और उसका बचाव करना है। पत्र में इस साल की शुरूआत में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में किए गए कथित सांप्रदायिक चुनाव-प्रचार का भी जिक्र किया गया। पूर्व नौकरशाहों ने पत्र में कब्रिस्तान-श्मशान वाले विवादित बयान, उत्तर प्रदेश के दादरी में अखलाक हत्याकांड, राजस्थान में पहलू खान हत्याकांड जैसी घटनाओं का जिक्र किया गया।
