नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा शहरी कायाकल्प के लिए किए गए विभिन्न पहलों को रेखांकित करते हुए केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने बुधवार(14 सितंबर) को कहा कि इस मामले में अगले तीन साल में 1.13 लाख करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता जतायी गयी है, जिसका मकसद देश में बुनियादी शहरी ढांचागत सुविधा में सुधार लाना है।
नायडू ने कहा कि नियोजित और बेहतर दिशा के साथ शहरीकरण आर्थिक वृद्धि का केंद्र है और ब्रिक्स देशों से सामूहिक रूप से ‘शहरी चुनौतियों’ का समाधान करने को कहा ताकि वे वैश्विक आर्थिक पुनरूद्धार को गति दे सके।
‘अरबन ट्रांजिशन’ पर तीसरे ब्रिक्स सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि ‘‘ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था के आकार तथा संभावना को देखते हुए सदस्य देशों को सामूहिक रूप से शहरी चुनौतियों के समाधान की जरूरत है ताकि वे वैश्विक आर्थिक पुनरूद्धार को गति दे सके।’’
उन्होंने कहा कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण कोरिया (ब्रिक्स) की आबादी तीन अरब से अधिक है और वैश्विक जीडीपी में इनका योगदान करीब एक चौथाई है। उन्होंने उनसे अनुभाव और ज्ञान साझा कर शहरीकरण से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिये सहयोग बढ़ाने का अनुरोध किया।
