नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी सरकार ने आज(19 अगस्त) कहा कि 22 अगस्त से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा के चार दिवसीय सत्र के दौरान जीएसटी विधेयक अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक के अलावा केजरीवाल सरकार ने इस सत्र के दौरान दो और विधेयक पेश करेगी। इनमें 1500 रूपये से अधिक किराए वाले होटल कक्ष पर लक्जरी कर संबंधित विधेयक और अंबेडकर विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक शामिल है।
आप सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वह जीएसटी के पक्ष में है। उसने कहा कि वह जीएसटी विधेयक को आगामी सत्र में लाएगी, क्योंकि इससे करों में स्थानीय सरकार की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी।
देश में कर सुधार के सबसे बड़े कदम के तौर पर देखे जा रहे जीएसटी को राष्ट्रपति के अनुमोदन से पहले कम से कम 15 राज्य की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किया जाना जरूरी है।
