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मंत्रालय ने फ्रीलांस फिल्ममेकर्स के लिए भी खुली प्रतियोगिता शुरू कर दी है जिसके तहत 5 से 30 मिनट की फिल्म के 20,000 से 50,000 रुपये के कैश प्राइज दिए जा रहे हैं। इस परियोजना से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘इसका मकसद कानूनी मुद्दे से संबंधित एक समृद्ध बैंक तैयार करना है जिसका इस्तेमाल आम जनता कर सके।’ मंत्रालय अपना लीगल बैंक तैयार करने के लिए वृतचित्र, शॉर्ट फिल्म और क्लिप्स बनवाना चाह रहा है और इसके लिए यह विभिन्न प्रॉडक्शन हाउस और लॉ यूनिवर्सिटी की सेवाएं ले सकता है।
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केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट पर एक टीवी चैनल लॉन्च करने की योजना थी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट रूम की सुनवाई की रिकॉर्डिंग के सख्त खिलाफ था। एससी ने निचली अदालतों की रिकॉर्डिंग की भी मंजूरी नहीं दी थी।
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