मोदी सरकार ने बुधवार(28 जून) को लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के मुताबिक बढ़े हुए भत्ते को मंजूरी दी गई। बढ़े हुए भत्ते 1 जुलाई 2017 से लागू होंगे। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मियों के भत्ते में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई।
जेटली ने बताया कि सिफारिशों को लागू करने में राजकोष पर 30,748 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। बता दें कि आयोग की सिफारिशों में भत्ताें संबंधी विसंगति और विभिन्न विभागों की ओर से दर्ज आपत्ति के बाद केंद्र ने वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी।
कर्मचारियों को अन्य भत्तों के अलावा मकान किराया भत्ता का मुद्दा सालभर से लंबित था। पिछले साल 28 जून को ही सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को एक जनवरी, 2016 से लागू करने का एलान किया था। हालांकि, मकान किराया भत्ता समेत कई मुद्दों पर कर्मचारियों को आपत्ति थी।
इसके लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया था। समिति ने रिपोर्ट 27 अप्रैल को वित्त मंत्री को सौंप दी थी। वित्त मंत्रलय की ओर से यह रिपोर्ट अधिकार प्राप्त सचिवों की समिति को भेजी गई थी। सातवें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारी 196 किस्म के भत्तों के हकदार थे।
सरकार ने सियाचिन जैसे अति दुर्गम इलाकों में तैनात जवानों के भत्ताें को दो गुने से भी अधिक कर दिया है। सैनिकों को सियाचिन भत्ते के रूप में हर महीने अब 14 हजार रुपये के बजाय 30 हजार रुपये मिलेंगे। वहीं अधिकारियों को हर महीने 21 हजार रुपये के मुकाबले 42,500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। सैनिकों को अब राशन मनी भी नकद में दी जाएगी।
