केंद्र सरकार ने आईएएस, आईपीएस और अन्य अधिकारियों के लिए कैडर आवंटन की नई नीति को अंतिम रूप दिया है जिसका उद्देश्य देश की शीर्ष नौकरशाही में ‘राष्ट्रीय एकता’ सुनिश्चित करना है। अखिल भारतीय सेवाओं भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) के अधिकारी राज्यों की जगह जोन के सेट में से कैडर चुनेंगे।