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जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच काफी वक्त से तकरार चल रही है। पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को झटका देते हुए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) के सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था।
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जजों की नियुक्ति को 9 महीने तक रोके रखने को लेकर हाल में पूर्व महाधिवक्ता सोली सोराबजी ने सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, ‘अगर हम समय के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते हैं तो निश्चित है कि लोगों को न्याय मिलने में देरी होगी। वास्तव में यह न्याय देने की तरह होगा। इस देरी के लिए सरकार किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं दे सकती।’
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