उच्च मध्य आय वर्ग को भी फायदा
– फायदा तब भी मिलेगा, जब कोई 9 लाख से ज्यादा लोन लेगा।
– 20 लाख लोन लिया तो 9 लाख पर ब्याज में 4% छूट मिलेगी।
– बाकी 11 लाख के लोन पर बैंक द्वारा तय ब्याज देना होगा।
– इसी तरह के नियम दूसरी कैटिगरी के लोगों पर भी लागू होंगे।
– 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने के मकसद से जून 2015 में लॉन्च की गई।
– योजना मुख्य रूप से महिलाओं, एसटी/एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के लिए थी।
– जिन लोगों की सालाना आमदनी 6 लाख से ज्यादा है, उनके लिए यह नहीं थी।
– इसका दायरा 6 लाख से ज्यादा आमदनी वालों के लिए बढ़ाया गया
– ब्याज दर में छूट के लिए किसी भी सरकारी बैंक में आवेदन किया जा सकेगा।
– बैंक को बताना होगा कि आवेदक इस स्कीम में ब्याज पर छूट लेना चाहता है।
– बैंक प्रस्ताव नैशनल हाउसिंग बैंक को भेजेगा। क्लियरेंस आते ही लोन मिल जाएगा।
– ब्याज पर जो छूट होगी, वह एनएचबी सीधे बैंक को देगा।
सरकार आने वाले बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को प्राथमिक सेक्टर का दर्जा दे सकती है। इससे न केवल हाउसिंग प्रॉजेक्ट को मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाएगा, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर को फंडिंग में भी देरी नहीं होगी। इससे होम लोन सस्ते होने के साथ-साथ मकानों की कीमतें भी कम हो सकती हैं। क्रेडाई के नैशनल प्रेजिडेंट गीतांबर आनंद और एसजी एस्टेट्स के डायरेक्टर गौरव गुप्ता के मुताबिक इसका फायदा बायर्स और डिवेलपर्स दोनों को होगा। डिवेलपर्स को कम ब्याज पर फंड मिलेगा और प्रॉजेक्ट की कीमत कम हो जाएगी। इससे लोगों को सस्ते घर मिल सकेंगे।