नई दिल्ली। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर बुधवार(26 अक्टूबर) को निशाना साधा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों को मनरेगा के तहत कार्यसृजन को रोकने के लिए व्हाट्सअप ग्रूप का इस्तेमाल किया।
पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार ने भारत में कमजोर तबकों की दशा को और नुकसान पहुंचाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है। वह मनरेगा मांग में छेड़छाड़ कर व्यापक ग्रामीण दुर्दशा को कमतर करने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है जिसने केंद्र को कई राज्यों में सूखे से उत्पन्न दशा से निबटने में सक्रियता बरतने की सलाह दी थी।
सरकार पर कामकाज के नियमों के तहत आने वाले तौर तरीकों को पूरी तरह ध्वस्त करने का आरोप लगाते हुए तिवारी ने कहा कि जो धन गरीबों के पास जाना चाहिए था, उसमें केंद्र द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है और उसे रोका जा रहा है।
मीडिया में रिपोर्ट है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के तहत काम की मांग में तीव्र वृद्धि के मद्देनजर ऑफ द रिकार्ड व्हाट्स ग्रूप के माध्यम से राज्यों को सूखा वर्ष में इस कार्यक्रम के तहत ज्यादा काम नहीं सृजित करने को कहा।
मंत्रालय ने राज्यों के अधिकारियों से कहा कि मनरेगा के काम सृजित करने की अंध दौड़ जारी नहीं रह सकती और चेतावनी दी कि और धन शीघ उपलब्ध नहीं कराया जा सकता एवं राज्यों को उन्हें पहले से मिली धनराशि के हिसाब से विवेकपूर्ण तरीके से योजना बनानी चाहिए।
