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सूत्रों के मुताबिक केन्द्र सरकार ने इस टैक्स के लिए पूर्व की यूपीए सरकार द्वारा तैयार किए गए बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स (BCCT) के मसौदे का सहारा लिया है। BCCT की मदद से सरकार एक तय लिमिट से अधिक कैश विड्रॉवल होने की स्थिति में टैक्स लगा सकती है।
गौरतलब है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन (TARC) ने भी केन्द्र सरकार से BCCT को फिर से लागू करने की सिफारिश की है। 2016 में कालेधन पर बनी एसआईटी ने भी सरकार से 3 लाख रुपये से अधिक कैश ट्रांजैक्शन पर प्रतिबंध लगाने की अपील की थी।
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