रेल यात्रियों की जेब अब और ढीली हो सकती है। रेलवे संसाधन जुटाने के लिए किरायों में बढ़ोतरी की तैयारी कर रहा है। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने रेलवे के विशेष सुरक्षा कोष के प्रस्ताव को खारिज कर चुका है।
प्रस्ताव के अनुसार, ट्रैक को बेहतर करने तथा सिग्नल प्रणाली के उन्नयन तथा मानवरहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी अन्य उपायों के लिए फंड जुटाने को सुरक्षा उपकर (सिक्यॉरिटी सेस) लगाया जाना था।
इससे पहले रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए विशेष राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाने को 1,19,183 करोड़ रुपये आवंटित करने की मांग की थी। वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए रेलवे से कहा कि वह किराया बढ़ाकर संसाधन जुटाए।
भाषा की खबर के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने इस फंड का सिर्फ 25 प्रतिशत उपलब्ध कराने की सहमति दी है। रेलवे से कहा गया है कि वह शेष 75 प्रतिशत संसाधन खुद जुटाए।
एक सूत्र ने कहा कि रेल मंत्रालय फिलहाल किराया बढ़ोतरी के पक्ष में नहीं है क्योंकि यात्रियों की बुकिंग घट रही है और एसी-2 और एसी-1 के किराये पहले ही काफी ऊंचे हैं। लेकिन, वित्त मंत्रालय द्वारा राहत पैकेज देने से इनकार के बाद किराये में बढ़ोतरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
योजना के अनुसार स्लीपर, सेकंड क्लास और एसी3 के लिए सेस अधिक होगा, वहीं एसी-2 और एसी-1 के लिए यह मामूली होगा। रेल किराये बढ़ोतरी पर अभी अंतिम फैसला किया जाना है। फिलहाल इसके तौर तरीकों पर काम किया जा रहा है।
