बालासुब्रमण्यन ने कहा, ‘कैश आसानी से उपलब्ध नहीं है। फिलहाल 20 पर्सेंट एटीएम ही सही से काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार को डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर सब्सिडी को लेकर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लेकर सरकार का आग्रह है तो कस्टमर्स को ही उसकी पूरी कीमत क्यों अदा करनी चाहिए।’
इसके अलावा सरकार ने भले ही कार्ड से पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट को खत्म करने का आदेश दिया हो, लेकिन अकसर यह देखने में आया है कि कारोबारियों ने इस छूट का लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया। रिजर्व बैंक ने 31 दिसंबर तक के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स पर ट्रांजैक्शन फीस को खत्म कर दिया था। लेकिन कई कस्टमर्स की शिकायत थी कि जूलर्स और कपड़ा व्यापारियों ने उनसे उसके बाद भी चार्ज वसूल किया।
