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दरअसल एक जनहित याचिका में कहा गया था कि पशु वध को लेकर क्यों देश में कोई समान नीति नहीं है। केरल में इसकी इजाजत है तो तमिलनाडू और आंध्र प्रदेश में नहीं है। याचिका में कहा गया था कि इसे लेकर कोर्ट कोई आदेश जारी करे।
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