एक करोड़ से अधिक आय वाले लोगों पर 12 फीसदी सरचार्ज जारी रहेगा।
एक राजनीतिक पार्टी एक व्यक्ति से अधिकतम 2000 रुपये का कैश चंदा ले सकती है।
3 लाख से अधिक कैश लेन-देन पर लगेगी रोक, इसके लिए टैक्स कानून में संशोधन किया जाएगा।
भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा कर मुक्त होगा।
8 नवंबर से 30 नवंबर के दौरान 1.09 करोड़ खातों में औसत 5 लाख से अधिक जमा किए गए।
2015-16 में 3.7 करोड़ व्यक्तियों में से 99 लाख लोगों ने 2.5 लाख की छूट सीमा से कम आय दिखाई।
बजट 2017-18 में कुल व्यय 21.47 लाख करोड़ रुपये रखा गया है।
रक्षा बजट के लिए 2.74 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।
