आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पेशल पैकेज देने का ऐलान जरूर कर दिया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने केंद्र सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य माना जाएगा और केंद्र उसे सभी तरह के सहायता देगा।
केंद्र ने आंध्र प्रदेश के लिए जिस विशेष पैकेज क ऐलान किया है, उसमें पोल्लावरम सिंचाई परियोजना का पूरा खर्च उठाना, कर रियायतें देना और विशेष सहायता देना शामिल है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वित्तीय पैकेज की केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की घोषणा का स्वागत किया है।
इस बारे में और जानकारी देते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि आंध्रप्रदेश का बंटवारा सही से नहीं हुआ और उसे नुकसान हुआ है जिस वजह से उसे केंद्रीय मदद की जरूरत है। वित्त मंत्री ने अरुण जेटली ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो वादे किए थे, उनको एनडीए सरकार पूरा करेगी। आंध्र प्रदेश को परियोजनों की मदद वित्त मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता दी जाएगी और उसे बाहरी फंडिंग वाली परियोजनाएं दी जाएंगी। पोलावरम प्रोजेक्ट की फंडिंग केंद्र सरकार कर रही है। हम आंध्र प्रदेश को इसके कंस्ट्रक्शन का काम सौपेंगे। 2014 में हुआ था आंध्र प्रदेश का बंटवारा 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ और उससे अलग होकर तेलंगाना राज्य बना।
