नोटबंदी से नफा भी, नुकसान भी- आरबीआई गवर्नर

नोटबंदी के फैसले पर गंभीर टिप्पणी करते हुए समिति ने कहा था कि जिस देश में कॉल ड्राप एक गंभीर समस्या है वहां सरकार कैसे पूरे देश को कैशलेस व्यवस्था पर ले जा सकती है। पब्लिक अकाउंट समिति देश में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट की समीक्षा करता है और जरूरी मामलों में टिप्पणी कर सकता है।

समिति के मुताबिक प्रधानमंत्री 50 दिन में स्थिति को सामान्य करने के वादे पर खरे नहीं उतरे हैं। लिहाजा, अहम सवाल किया था कि क्या केन्द्र सरकार ने अधूरी तैयारी के साथ नोटबंदी का फैसला लिया था। और अब इसके गंभीर परिणाम अर्थव्यवस्था के सामने हैं।