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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर उर्जित पटेल ने संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी से कहा है कि वह देश में डिजिटल पेमेंट की लागत को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद आम आदमी को कैश की किल्लत से बचाने के लिए केन्द्र सरकार ने देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का विकल्प चुना।
उर्जित पटेल के साथ-साथ रिजर्व बैंक के सभी डिप्टी गवर्नर संसद की पब्लिक अकाउंट समिति से मिले। सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी के मुद्दे पर हुई इस मुलाकात में रिजर्व बैंक ने माना है कि इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान उठाना पड़ा है, हालांकि यह नुकसान ज्यादा दिनों तक नहीं होगा। रिजर्व बैंक ने समिति को बताया कि लंबे समय में यह फैसले अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित होगा।
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