बलूचिस्तान मुद्दे पर भारत की घेराबंदी के बाद पाकिस्तान को घर में भी इस मुद्दे पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के इस अशांत प्रांत के एक शीर्ष नेता ने मांग की है कि सरकार चीन के साथ ग्वादर बंदरगाह और 46 अरब डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से संबंधित सभी समझौतों का ब्योरा सार्वजनिक करे।
बलूचिस्तान नैशनल पार्टी-मेंगाल के प्रमुख अख्तर जान मेंगाल ने ग्वादर में एक जनसभा में कहा कि विकास के नाम पर बलूच लोगों के अधिकारों को ‘छीना’ जा रहा है और उनसे गुलामों जैसा व्यवहार किया जा रहा है । उन्होंने कहा, ‘शासकों द्वारा हस्ताक्षरित सीपीईसी तथा ग्वादर के संबंध में अन्य समझौतों का हम पूरा ब्योरा जानना चाहते हैं।’ डॉन अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मेंगाल ने कहा, ‘हमारे शासक कश्मीर की बात करते हैं लेकिन बलूचिस्तान सहित अन्य प्रांतों के लोगों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देते जहां लोग मूलभूत सुविधाओं तक से वंचित हैं।’ उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान 1952 से ही पूरे देश के लिए गैस का उत्पादन कर रहा है, लेकिन खुद बलूचिस्तान गैस से वंचित है।
