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केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर तकरार होने के हालत बन गए हैं। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम ने 77 जजों के नाम भेजे थे, जिनमें से 43 नामों को सरकार ने लौटा दिया।
केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने नियुक्ति के लिए जो 77 नाम भेजे थे, उनमें से 34 जजों की नियुक्त केंद्र ने कर दी है। जबकि इनमें से 43 जजों पर सरकार ने सहमति नहीं दी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी भी बताया कि सरकार ने कोलेजियम द्वारा भेजी गईं सभी पेंडिंग फाइलों को निपटा लिया है।
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