नई दिल्ली। भारत के पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम पर फिर से विचार किये जाने की जरूरत का आह्वान करते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मंगलवार(22 नवंबर) को कहा कि देश को 24 पनडुब्बी निर्माण की मौजूदा योजना की बजाय बड़ी संख्या पर विचार करना चाहिए।
पनडुब्बी निर्माण की 30 वर्षीय मौजूदा योजना का हवाला देते हुए पर्रिकर ने कहा कि भारत को 2050 के दीर्घकालिक योजना की जरूरत है। इस योजना के तहत परमाणु और परंपरागत दोनों तरह की 24 पनडुब्बियों के निर्माण की योजना है। मौजूदा योजना वर्ष 2030 में समाप्त हो जाएगी।
पर्रिकर ने कहा कि मौजूदा परमाणु पनडुब्बी परियोजना के विपरीत स्कॉर्पियन परियोजनाओं में स्वदेशीकरण बहुत कम है। महज 30 से 40 प्रतिशत तक। उन्होंने पनडुब्बी निर्माण में लगे कुशल लोगों को बनाये रखने की जरूरत पर बल दिया और कहा कि मरम्मत पर भी ध्यान दिये जाने की जरूरत है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे आकलन के हिसाब से हमें वास्तविक जरूरत के बारे में फिर से सोचने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करने की भी जरूरत है कि कुशल लोग और बेहतर कौशल को बनाये रखा जाए। उन्होंने कहा कि रूस ने अब तक 595, जबकि अमेरिका ने 285 पनडुब्बियों का निर्माण किया है।
