शराब के कारोबारी विजय माल्या द्वारा विभिन्न न्यायिक आदेशों का उल्लंघन करके अपने बच्चों के नाम चार करोड़ डॉलर हस्तांरित करने के बैंकों के आरोपों पर कार्रवाई करते हुये उच्चतम न्यायालय ने बुधवार (11 जनवरी) को उन्हें इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की पीठ ने विजय माल्या को तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देने के साथ ही भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम की याचिका पर सुनवाई दो फरवरी के लिये स्थगित कर दी। बैंकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने आरोप लगाया कि विजय माल्या ने अपने बच्चों के नाम चार करोड़ अमेरिकी डॉलर हस्तांतरित करके कर्ज वसूली न्यायाधिकरण और कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि यह रिकॉर्ड का तथ्य है कि माल्या और उनकी कंपनियों पर बैंकों का 6200 करोड़ रुपए बकाया है और यह धन यहां जमा कराया जाना चाहिए था।
