नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार अल्पसंख्यकों को यात्रा के दौरान मिलने वाले हज सब्सिडी पर बड़ा फैसला कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हज यात्रा पर मिलने वाली सब्सिडी को समाप्त करने के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय ने छह सदस्यों की एक कमेटी बनाई है।
यह कमिटी इस बात का पता लगाएगी कि मुस्लिम हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी व्यवहारिक और असरदार है कि नहीं? इसका अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्रालय के पूर्व सचिव अफजल अमानुल्ला को बनाया गया है। यह कमेटी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अब केंद्र सरकार इस कोशिश में जुट गई है कि हज यात्रियों के खर्च पर बड़ा बोझ डाले बिना सब्सिडी खत्म कर उसे अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर खर्च किया जाए। बता दें कि धीरे-धीरे हज सब्सिडी खत्म करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में दिया था। समिति इस पर अमल के लिए ही बनाई गई है।
गौरतलब है कि इस साल मोदी सरकार ने हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के कोटे में खासी वृद्धि कराने में सफल रही है। भारत सरकार की पहल पर सऊदी अरब ने भारत के वाषिर्क हज यात्रियों के कोटे में 34,500 की वृद्धि कर दी है। सरकार के मुताबिक, सऊदी सरकार ने भारत के सालाना हज कोटा को बढ़ाकर 1.70 लाख कर दिया है। पहले हज कोटा 1.36 लाख था।
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