MCD चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढती जारही है। पूर्व एलजी नजीब जंग ने सितंबर 2016 में केजरीवाल सरकार की तरफ से लिए फैसलों की जांच करने के लिए तीन सदस्यों की शुंगलू कमेटी बनाई थी। समिती ने केजरीवाल सरकार के डेढ़ साल के कार्यकाल, यानी फरवरी 2015 से लेकर अगस्त 2016 तक के सभी फैसलों की कानूनी वैद्यता जांच की है।
पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वीके शुंगलू की अध्यक्षता वाली समिति ने केजरीवाल सरकार के फैसलों से जुडी 404 फाइलों की जांच कर इनमें संवैधानिक प्रावधानों के अलावा प्रशासनिक प्रक्रिया संबंधी नियमों की अनदेखी किये जाने का खुलासा किया है। जाँच के दौरान समिति ने सरकार के मुख्य सचिव, विधि एवं वित्त सचिव सहित अन्य अहम विभागीय सचिवों को तलब कर सरकार के फैसले के बारे में सवाल जबाव किया गया ।
शुंगलू समिति ने सरकार के कुल 440 फैसलों से जुड़ी फाइलों को खंगाला, पर 36 मामलों में फैसले लंबित होने के कारण इनकी फाइलें सरकार को लौटा दी गयी थीं। कांग्रेस नेता अजय माकन को RTI के जरिए ये रिपोर्ट मिली है, जिसे लेकर वो आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे।
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