उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षी परियोजना लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे को लेकर प्रदेश के मौजूदा सीएम योगी आदित्य नाथ ने जांच के आदेश दिये हैं। एक्सप्रेस वे के निर्माण में गलत तरीके से जमीनों के आवंटन की शिकायत मिलने के बाद योगी आदित्य नाथ ने ये आदेश दिये हैं। सरकार में सूत्रों से पता चला है कि प्रदेश सरकार ने 10 जिलों के डीएम को निर्देश दिये हैं कि वो जल्द से जल्द इस संबंध में जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपे। इन जिलाधिकारियों से कहा गया है कि पिछले 18 महीने में हुए जमीन सौदे के हर मामले की रिपोर्ट तैयार कर सरकार के सामने पेश करें। इस जांच जांच के दायरे में एक्सप्रेस-वे के किनारे बसे करीब 230 गांव आएंगे।
बताया जा रहा है कि सरकार को शिकायते मिल रहीं थी कि एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट में जमीनों के अधिग्रहण और मुआवजे में धांधली की गई है। इन्हीं शिकायतों के मिलने के बाद सीएम ने जांच के आदेश दिये हैं। अखिलेश सरकार पर आरोप ये भी है कि कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी खेती वाली जमीन को रिहायशी जमीन बताकर ज्यादा मुआवजा मुहैय्या कराया गया था।
योगी सरकार ने इस एक्सप्रेस-वे की गुणवत्ता की जांच के लिए केन्द्रीय संस्था RITES से करार किया है। RITES को कहा गया है कि वो महीने भर के अंदर टेक्निकल सर्वे कर अपनी रिपोर्ट सौंपे।
