रिलीज में कहा गया है कि 8 नवंबर के बाद से डिजिटल पेमेंट कर रहा कोई भी शख्स उस का फायदा उठा सकता है। यह बताते हुए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैश के जरिए लेन-देन से आर्थिक खर्च बढ़ता है, वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ई-वॉलेट्स के जरिए भुगतान को प्रोत्साहन दे रही है। गौरतलब है कि इससे पहले गुरुवार (8 दिसंबर) को वित्त मंत्रालय ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के कई तरह के ऐलान किए थे। केंद्र सरकार ने ईंधन और ट्रेन टिकटों की खरीद डिजिटल मोड से करने पर विभिन्न तरह की छूट दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर को 500, 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने की घोषणा के ठीक एक महीने बाद मीडिया से बात करते हुए जेटली ने कहा था कि देश ने पिछले एक माह में कई परिवर्तन देखें हैं। उन्होंने कहा था, ‘आज पीएम द्वारा विमुद्रीकरण के फैसले की घोषणा किए गए एक महीना हो गया और पिछले 30 दिनों में हमने अर्थव्यवस्था में कई बदलाव देखे हैं।’
जेटली ने कहा था कि विमुद्रीकरण का उद्देश्य डिजिटल लेन-देन की तरफ बढ़ना है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तय कार्यक्रम के तहत ही करंसी रिलीज की जा रही है।
