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यही नहीं समिति ने डिजिटल भुगतान के दायरे को और बढ़ाने के लिए बसों और मेट्रो शहरों की उपनगरीय ट्रेनों में भी कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने की सिफारिश की है। माना जा रहा है कि अगले महीने एक फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में भी केंद्र सरकार डिजिटल भुगतान को लेकर तमाम तरह की छूटों का एलान कर सकती है।
रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत दूनिया में कितना पीछे है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां चीन में हर 10 लाख व्यक्तियों पर डिजिटल भुगतान के 16,602 सेंटर हैं, मेक्सिको में 7,189, ब्राजील में 25,241 और सिंगापुर में 31,096 पे पाइंट हैं, वहीं भारत में हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 1,080 डिजिटल भुगतान के केंद्र हैं।
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