कालेधन के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए सरकार ने नियमों का पालन नहीं करने वाली 2।09 लाख कंपनियों का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। इन कंपनियों के बैंक खातों से लेनदेन पर भी बैन लगाने का मंगलवार को निर्देश दिया है। साथ ही ये भी कहा कि ऐसी और कंपनियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए कॉरपोरेट मिनिस्ट्री ने कंपनी कानून की जिस धारा 248 का इस्तेमाल किया है, उसके तहत सरकार को कई कारणों के चलते कंपनियों के नाम रजिस्टर से काटने का अधिकार दिया गया है। इनमें एक वजह यह भी है कि ये कंपनियां लंबे समय से कामकाज नहीं कर रहीं हैं।
