केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर हैं। न्यूनतम मजदूरी 246 रुपये से बढ़कर 350 रुपये हो गई है और ग्रुप सी के कर्मचारियों को 2 साल का बकाया बोनस मिलेगा। केंद्र सरकार के करीब 33 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने मंगलवार को सालाना बोनस की घोषणा की, जो पिछले 2 सालों से बकाया था। इस बारे में केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा, “केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2014-15 और 2015-16 का बोनस संशोधित मानदंडों के आधार पर जारी किया जाएगा। यह 2 सालों से बकाया था। इसके बाद बोनस को सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र ने सलाहकार बोर्ड की सिफारिश स्वीकार कर ली है। इसके तहत गैर-कृषि कामगारों के न्यूनतम वेतन 246 रु. प्रतिदिन से बढ़ा 350 रुपए कर दिया है। वहीं, लेफ्ट ने सरकार के न्यून. वेतन के बढ़ाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। संगठन का कहना है कि 18000 रुपए न्यूनतम वेतन होना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के कानून के अनुपालन के बारे में राज्य सरकारों को लिखेगी।
पेंशन धारकों की बढ़ सकती है न्यूनतम पेंशन
सरकार 95 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी योजना बना रही है। न्यूनतम पेंशन भी एक हजार से बढ़ाकर दो हजार रुपए करने पर विचार किया जा रहा है।
7वां वेतन आयोग: आज खातों में बढ़कर आएगी सैलरी
देश के 47 लाख केंद्रीय कर्मियों व 53 लाख पेंशनधारियों के खाते में बुधवार को सातवें वेतन आयोग के हिसाब से बढ़ा वेतन, एरियर आ जाएगा। सभी कर्मचारियों के साथ इससे पहले की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
