दिल्ली
मध्य प्रदेश में 50 दलित परिवारों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इच्छा मृत्यु के लिए अनुमति मांगी है। उनका आरोप है कि 15 साल पहले सरकार द्वारा उन्हें आबंटित की गई जमीन पर बाहुबली लोगों ने कब्जा कर रखा है जिससे उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचा है।
ये परिवार चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में नसरल्लागंज इलाके के हैं और इन्होंने दो दिन पहले इस संबंध में भोपाल में मुख्यमंत्री कार्यालय को एक ज्ञापन भेजा था। हालांकि जिले के अधिकारियों ने इस तरह की किसी भी शिकायत से इनकार किया और कहा कि इस संबंध में एक मामले पर अदालतम में सुनवाई चल रही है।
राष्ट्रीय दलित चेतना मंच के प्रांत सचिव जसवंत सिंह ने आज कहा, ‘‘सीहोर में बुधनी के नसरल्लागंज पुलिस थानांतर्गत आने वाले बोरखेड़ी, वासुदेव, सोहनखेड़ी और जोगाला गांवों के इन परिवारों ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जिसमें कहा गया है कि उन्हें 15 साल पहले मदद के तौर पर दी गई सरकारी जमीन का कब्जा अभी तक नहीं मिला है क्योंकि इन पर प्रभावशाली लोगों का कब्जा है।’’ दलित परिवारों द्वारा दिए गए इस ज्ञापन में कहा गया है, ‘‘ हमें बाहुबली लोगों के कब्जे से यह जमीन अभी तक नहीं मिली है। ये लोग हमें खत्म करने की धमकी दे रहे हैं।’’ सिंह का दावा है कि स्थानीय प्रशासन असहाय है और दलितों को धरना एवं प्रदर्शन के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘ ये पीड़ित लोग भयंकर गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं क्योंकि इनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। इसलिए इन्होंने इच्छामृत्यु की अनुमति मांगी है।’’
सूत्रों ने कहा कि इन परिवारों को कृषि भूमि का आबंटन तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा किया गया था।’’ सीहोर के जिला कलेक्टर सुदम खड़े ने पीटीआई भाषा को फोन पर बताया, ‘‘ इस प्रकृति की कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है। यदि यह मेरे पास आती है तो निश्चित तौर पर तत्काल इस पर कार्रवाई की जाएगी।’’ उन्होंने कहा कि दो दिन पहले नसरल्लागंज में मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने लोगों के बीच करीब 10 घंटे बिताए और उनकी शिकायतें सुनी, लेकिन दलितों की ओर से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।
इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में राम प्रसाद, सुखिया बाई, अजरुन सिंह, शोभा बाई, आलम सिंह, कमला बाई, रघुनाथ, जयंती बाई, अनोखी बाई, फूल बाई, रामेश्वर, ललिता बाई, वासु बाई और रमेश शामिल हैं।
नसरल्लागंज पुलिस थाने के निरीक्षक निरंजन शर्मा ने कहा, ‘‘ यह मुद्दा राजस्व विभाग से संबद्ध है और एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद माननीय अदालत द्वारा इस पर सुनवाई की जा रही है।’’ संपर्क किए जाने पर मुख्यमंत्री की मीडिया टीम ने पीटीआई भाषा को बताया कि चौहान इस पर टिप्पणी करने के लिए उपलब्ध नहीं थे क्योंकि वह राज्य से बाहर हैं।
