दिल्ली
अमेरिका ने पिछले डेढ़ महीने से लगातार हिंसा से जकड़े कश्मीर के हालात पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए आज कहा कि इस मामले में फैसला संबंधित पक्षों को करना है।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अत्याचार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने समाचार वेबसाइट ‘द क्विंट’ को दिये साक्षात्कार में कहा कि यह प्रधानमंत्री की अपनी राय है।
कश्मीर के हालात पर उन्होंने कहा, ‘‘खासतौर पर कश्मीर में बढ़े हुए तनाव के बारे में हमारी लंबे समय से नीति है कि मामले को संबंधित पक्षों पर फैसले के लिए छोड़ा जाए।’’ जब पूछा गया कि पाकिस्तान में भारत के खिलाफ पनप रहे आतंकवाद को लेकर अमेरिका चिंता व्यक्त क्यों नहीं करता तो वर्मा ने कहा कि वह इस धारणा से इत्तेफाक नहीं रखते।
अमेरिकी राजदूत ने कहा, ‘‘खासतौर पर पिछले 15 साल में अमेरिका ने विभिन्न प्रशासनों के नेतृत्व में आतंकवादियों को खोज निकाला है, चाहे वे कहीं भी हों। इनमें लश्कर-ए-तैयबा भी शामिल है। मुझे नहीं लगता कि हमारी प्रतिबद्धता को लेकर कोई गलतफहमी होनी चाहिए।’’ आतंकवाद का मुकाबला करने को एक बड़ा मुद्दा बताते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका भी भारत की तरह आतंकवाद का शिकार रहा है। 9-11 के आतंकी हमले के बाद से अमेरिका आतंकवाद को लेकर कठोर रहा है।
परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता को बाधित करने के चीन के प्रयास से अमेरिका किस तरह निपट सकता है, इस प्रश्न पर वर्मा ने कहा कि यह कठिन परिश्रम वाली कूटनीति है और अमेरिका इसे कर सकता है।
