देश की जनता को तीन नए नेशनल हाईवे का तोहफा

नई दिल्ली। एक तरफ सातवां वेतन आयोग लागू हुआ तो दूसरी तरफ केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने जनता को देश में बनने वाले तीन नेशनल हाईवे का तोहफा दे दिया। अरुण जेटली ने सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के कैबिनेट के फैसले के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बताया कि इस आयोग की रिपोर्ट को लागू करने से सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का सालाना भार आएगा। जेटली ने कहा कि कैबिनेट ने पंजाब, ओडिशा और महाराष्‍ट्र में 3 बड़े हाइवे प्रोजेक्‍टस को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दुकानों, शापिंग मॉल व सिनेमा सहित अन्य प्रतिष्ठानों को साल भर चौबीसों घंटे खुला रखने की अनुमति देने वाले एक मॉडल कानून को भी मंजूरी दे दी। इस कानून के दायरे में वे सभी प्रतिष्ठान आएंगे जिनमें 10 या अधिक कर्मचारी हैं पर ये विनिर्माण इकाइयों पर लागू नहीं होगा। यह कानून इन प्रतिष्ठानों को खुलने व बंद करने का समय अपनी सुविधा के अनुसार तय करने तथा साल के 365 दिन परिचालन की अनुमति देता है। इसके साथ ही इस कानून में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ महिलाओं को रात्रिकालीन पाली में काम पर लगाने की छूट तथा पेयजल, कैंटीन, प्राथमिक चिकित्सा व क्रेच जैसी सुविधाओं के साथ कार्य स्थल का अच्छा वातावरण रखने का प्रावधन किया गया है।