सरकार की तरफ से पेंशन पाने वालों के लिये एक अच्छी खबर है। सरकार ने ये नोटीफिकेशन जारी किया है कि, केंद्र सरकार के रिटायर्ड इंप्लाइज की मिनिमम पेंशन में अब 157% का इजाफा होगा। यानी कि अब तक 3,500 रुपए की पेंशन पाने वालों को सीधे 9 हजार रुपए महीना मिलेगा। पेंशन की मैक्सिमम लिमिट 1.25 लाख रुपए रहेगी। ये रकम ढाई लाख रुपए की मैक्सिमम सैलरी की आधी है।
7th पे कमीशन पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने भी अपनी स्वीकृती दे दी है। बता दें कि कुल 58 लाख रिटायर्ड इम्प्लॉइज केंद्र से पेंशन ले रहे हैं। केंद्र सरकार 7th पे कमीशन की सिफारिशें लागू कर चुकी है। जनवरी, 2016 से एरियर का पेमेंट 31 अगस्त तक होना है।
यदी ड्यूटी के दौरान किसी इम्प्लॉइज की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसे 25 लाख का मुआवजा मिलेगा। पहले यह 10 लाख था। आतंकियों, उग्रवादियों,समुद्री लुटेरों पर कार्रवाई या दुर्गम चौकियों पर ड्यूटी के दौरान मौत पर 35 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा जो कि अभी 15 लाख था। साथ ही युद्ध या युद्ध जैसे हालात में दुश्मन की कार्रवाई में मौत पर परिजन को 45 लाख रुपए मिलेंगे जिसकी रकम पहले 20 लाख थी। ये नियम एक जनवरी, 2016 के बाद रिटायर या मौत होने वालों पर लागू होगा।
सरकार ने रिटायरमेंट या मौत के बाद मिलने वाली ग्रैच्युटी की मैक्सिमम लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। कमीशन ने सिफारिश की थी कि जब भी डीए 50% से ज्यादा बढ़ जाए तो ग्रैच्युटी की अंतिम सीमा भी 25% बढ़ा दी जाए। यह प्रपोजल भी सरकार ने मान लिया है।
कमीशन की सिफारिशों पर विचार के लिए सेक्रेटरीज की एक कमेटी बनाई गई जिसमें तय मेडिकल अलाउंस और लगातार अटेंडेंस अलाउंस पर विचार किया जाएगा। तय मेडिकल अलाउंस 500 रुपए महीना है। पे कमीशन ने इसे बढ़ाने की सिफारिश नहीं की है। लगातार हाजिरी भत्ता बढ़ाकर 6,750 रुपए महीने करने की सिफारिश है। कमेटी की रिपोर्ट आने तक ये अलाउंस मौजूदा दरों पर दिए जाएंगे।
