केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना GST सितंबर 2017 तक के लिए टल सकती है। जबकि कहा ये जा रहा था कि ये योजना आने वाले वित्तिय वर्ष 1 अप्रैल 2017 से शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि नोटबंदी के चलते GST की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है।
दरअसल रविवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी व्यवस्था में करदाता इकाइयों पर नियंत्रण के अधिकार के मुद्दे पर केंद्र व राज्यों के बीच कोई चर्चा नहीं हो सकी। इस वजह से दो दिन की यह बैठक रविवार को एक दिन में ही खत्म कर दी गई।
अब इस नई कर प्रणाली के अगले साल एक अप्रैल से लागू किए जाने की संभावना एक तरह से मुश्किल दिख रही है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अब 22-23 दिसंबर को होगी। वहीं केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने कहा कि नोटबंदी से राज्यों का भरोसा डगमगाया है।
हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मीटिंग के बाद जीएसटी 1 अप्रैल 2017 से लागू करन के लक्ष्य के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। वहीं केरल एवं तमिलनाडु जैसे राज्यों के प्रतिनिधियों ने कहा कि अब यह समयसीमा मुमकिन नहीं लग रही है।
अब जीएसटी को सितंबर 2017 से लागू किए जाने की संभावना है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ड्राफ्ट बिल में लगभग 195 सेक्शन हैं, इसलिए यह पूरे कानून का कोर बिल है। उम्मीद है कि अगली बैठक में विधेयक से सम्बधित प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाएगी।’
