नई दिल्ली। इशरत जहां की लापता फाइल की जांच कर रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बी. के. प्रसाद को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दो महीने का सेवा विस्तार दिया है, जबकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तीन महीने का सेवा विस्तार देने की मांग की थी।
कैबिनेट सचिव पी. के. सिन्हा को लिखे पत्र में गृह सचिव राजीव महर्षि ने कहा कि प्रसाद को बदलना और उनकी जगह नए अधिकारी को लाना आसान नहीं है और इससे हम लगभग तीन महीने पीछे चले जाएंगे। प्रसाद हाल में एक गवाह को कथित तौर पर ‘सिखाने..पढ़ाने’ के लिए खबरों में थे।
तीन महीने सेवा विस्तार की मांग करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि जांच ‘‘काफी संवेदनशील’’ है और रिपोर्ट पर संसद में चर्चा हो सकती है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने प्रसाद के सेवा विस्तार का आग्रह आगे बढ़ाया जिसे प्रधानमंत्री ने केवल दो महीने के लिए 31 जुलाई तक बढ़ाया।
तमिलनाडु कैडर के 1983 बैच के आईएएस अधिकारी प्रसाद 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे। सरकार ने हाल में महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी बिपिन बिहारी मलिक को नियुक्त किया है। इशरत जहां मामले में हलफनामे से जुड़ी फाइल से कागजों के लापता होने के मुद्दे पर विवाद के बाद गृह मंत्रालय ने प्रसाद द्वारा इस वर्ष 14 मार्च को जांच के आदेश दिए थे। पैनल ने अपनी रिपोर्ट 15 जून को सौंपी।
महर्षि ने तीन मई को लिखे पत्र में कहा था कि, ‘‘यह आवश्यक है कि जांच स्वयं बी. के. प्रसाद पूरी करें क्योंकि इस चरण में जांच अधिकारी को बदलने से यह तीन महीने पीछे हो जाएगा। साथ ही उनकी जगह पर अधिकारी ढूंढना आसान नहीं होगा, यह जांच करने वाले अधिकारी को स्वतंत्र विचार वाला होना चाहिए जिसके पास गृह मंत्रालय में काम करने का अनुभव हो।’’
