नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 23 फीसदी तक के इजाफे की मंजूरी दे दी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया।
पीएम ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय से सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट मांगी थी। नया वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। यानी सभी केंद्रीय कर्मचारियों को छह महीने का एरियर भी मिलेगा। इससे 98.4 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसमें 52 लाख पेंशनभोगी भी शामिल हैं।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों…
– वेतन-भत्तों और पेंशन में कुल मिलाकर 23.55 फीसदी की बढ़ोतरी की जानी चाहिए।
– इस आधार पर केंद्र सरकार में शुरुआती मूल वेतन 7 हजार रुपये के बजाय 18 हजार रुपये होना चाहिए।
– इसी तरह सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले यानी कैबिनेट सचिव की तनख्वाह 90 हजार रुपये की बजाए ढाई लाख रुपये होनी चाहिए।
गौरतलब है कि, छठे वेतन आयोग में 20 फीसदी मूल वेतन की सिफारिश की गई थी। 2008 में इसे लागू करते समय तत्कालीन यूपीए सरकार ने दोगुनी बढ़ोतरी कर दी थी।
