नई दिल्ली। सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकारी वाहन वापस नहीं लौटाने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रूख अपनाते हुए केन्द्र ने उनसे ऐसे लाभ तुरंत वापस करने का निर्देश दिया है और ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों को लिखे पत्र में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न रिपोर्ट के माध्यम से उसे सूचना मिली है कि अवकाश प्राप्त पुलिस अधिकारियों के पास अभी तक सुरक्षाकर्मी सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी काम पर लगे हुए हैं। बिलकुल इसी तरह, कई सेवानिवृत्त अधिकारियों ने सरकारी वाहन भी वापस नहीं लौटाए हैं।
पत्र के अनुसार, ऐसी बातें जनता के दिमाग में गलत छवि बनाती हैं और यह सरकारी सेवाओं के मूल अनुशासन और परंपरा के खिलाफ भी है। सरकार को इस मुद्दे से गंभीरता से निपटने की जरूरत महसूस हो रही है और उसी के अनुसार 21 सितंबर को गृहमंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं।
गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार, ‘‘राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के सभी मुख्य सचिवों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रमुखों, असम राइफल्स, केन्द्रीय पुलिस संगठन और राज्य सरकारों के पुलिस महानिदेशक सुनिश्चित करें कि आवासों पर कर्मचारियों, वाहनों, व्यक्तिगत सुरक्षा आदि की सेवाएं किसी भी पुलिस अधिकारी के अवकाश प्राप्त करने के एक माह के भीतर उससे वापस ले लिया जाए।’’
यदि किसी अवकाश प्राप्त पुलिस अधिकारी को सुरक्षा मुहैया कराया जाना है तो वह उनपर खतरे की समीक्षा के बाद किया जाना चाहिए, ना कि उनके पुराने पद को देखते हुए। गृह मंत्रालय ने कहा है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी इन सभी सेवाओं को छोड़ने में असफल रहता है तो उससे इन सेवाओं का मूल्य लिया जाना चाहिए। साथ ही ऐसे मामलों में वक्त से कार्रवाई नहीं करने वाले मौजूदा अधिकारियों के खिलाफ भी कदम उठाया जाना चाहिए।
