नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से संबंधित गजट नोटिफिकेशन सरकार ने 27 जुलाई को जारी कर दिया था। अभी तक यही कहा जा रहा था कि कर्मचारियों के एरियर का भुगतान इस वित्त वर्ष के दौरान कर दिया जाएगा, यानी की मार्च 2017 तक। लेकिन अब सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई कि उनका पूरा ऐरियर एक ही किश्त में मिल जाएगा। गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया जा रहा है और सभी कर्मचारियों को अगस्त महीने के वेतन के साथ ही उनका पूरा ऐरियर भी मिल जाएगा।
27 को जारी हुआ था गजट नोटिफिकेशन
इससे पहले 27 जुलाई को सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से संबंधित गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। जहां कुछ मुद्दों पर सरकार कर्मचारियों के विरोध के बाद बातचीत के लिए तैयार हो गई और समितियों का गठन किया गया है।
प्रमोशन के नए नियमों को लेकर हुआ विवाद
वेतन आयोग की सिफारिशों में एक और मुद्दा ऐसा है कि जिस पर कर्मचारियों खास तौर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नाराजगी खुलकर सामने आई है वह है एमएसीपी। एमएसीपी यानी मोडीफाइड एर्श्योड करियर प्रोगेशन। इसके तहत ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों का वार्षिक अप्रेजल या इंक्रीमेंट नहीं होगा, जिनका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं होगा।
वित्त मंत्रालय ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन संबंधी अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि अब कर्मचारियों के प्रमोशन और वार्षिक इंक्रीमेंट के संबंधित बेंचमार्क का नया स्तर अब ‘अच्छा’ से ‘बहुत अच्छा’ किया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि पहले की तरह 10 साल, 20 और 30 साल की सेवा से संबंधित मोडीफाइड एर्श्योड करियर प्रोगेशन (एमएसीपी) स्कीम को जारी रखा जाएगा। जिन कर्मचारियों का प्रदर्शन एमएसीपी के लिए निर्धारित बेंचमार्क या पहले 20 सालों की सेवा के दौरान नियमित प्रमोशन के लिए अपेक्षित नहीं पाया जाएगा तो ऐसे कर्मचारियों की वार्षिक इंक्रीमेंट को रोक देने संबंधित सिफारिश को ‘स्वीकार’ कर लिया गया है।
