केंद्र सरकार ने बुधवार को OBC की केंद्रीय सूची में 15 नई जातियों को शामिल करने को मंजूरी दे दी है। साथ ही इस लिस्ट में 13 अन्य जातियों के बदलाव की भी मंजूरी दी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया है। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज(एनसीबीसी) ने असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में 28 बदलावों की सिफारिश की थी। इन 28 में से 15 नई एंट्री थीं और 9 उन जातियों की उपजाति थीं, जो कि पहले से ही लिस्ट में मौजूद थीं और इसके सात ही 4 सुधार थे।
सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की केंद्रीय सूची में 15 नयी जातियों को शामिल करने और 13 अन्य जातियों में परिवर्तन को बुधवार को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने आठ राज्यों असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सिलसिले में कुल 28 परिवर्तनों की सिफारिश की थी। इन 28 परिवर्तनों में से 15 नयी प्रविष्टियां थीं, नौ उन जातियों की समानार्थी थीं या उपजातियां थीं जो पहले से सूची में हैं तथा चार सुधार थे।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया,परिवर्तनों से इन जातियों:समुदायों से आने वाले व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं और पदों के साथ ही केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में वर्तमान नीतियों के तहत आरक्षण का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। इसमें कहा गया कि वे विभिन्न उन कल्याणकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति आदि के लाभ के लिए योग्य बनेंगे जो केंद्र सरकार द्वारा शासित हैं, जो वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को मुहैया हैं। एनसीबीसी की सिफारिश पर 25 राज्यों एवं छह केंद्र शासित प्रदेशों में OBC की केंद्रीय सूची में कुल 2479 प्रविष्टियों को अधिसूचित किया गया है जिसमें उसकी समानार्थी, उपजातियां आदि शामिल हैं। ऐसी पिछली अधिसूचना सितम्बर 2016 तक के लिये जारी हुई थी।
