नई दिल्ली : सरकार ने 100 करोड़ रुपये से कम लागत की हाईवे,सड़कों और पुलों पर टोल टैक्स की वसूली न करने का फैसला किया है। यह निर्णय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रलय द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर लिया गया है। समिति का गठन इस संभावना का पता लगाने के लिए किया गया था कि सरकार किस तरह की हाईवे, सड़क, पुल, अंडरपास या सुरंग परियोजनाओं को टोल वसूली से मुक्त कर सकती है। नियमानुसार केंद्र सरकार को सरकारी पैसे से निर्मित किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी भी हिस्से, पुल, बाईपास,हाईवे या सुरंग को टोल वसूली से आंशिक या पूरी तौर पर मुक्त करने का अधिकार है।
विभिन्न राजनीतिक दल, उपभोक्ता एवं परिवहन संगठन टोल टैक्स की वसूली को लेकर अक्सर शिकायत करते रहते हैं। इस मुद्दे पर देश के विभिन्न हिस्सों में अक्सर धरने- प्रदर्शन और आंदोलन की खबरें भी आती रहती हैं। कई मर्तबा यह विरोध प्रदर्शन टोल प्लाजा में तोड़फोड़ और ¨हसा का रूप ले लेता है। इसे देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल ही तकरीबन 70 ऐसे पुलों को, जिनकी लागत वसूली जा चुकी है, टोल टैक्स से मुक्त करने का एलान किया था। लेकिन इससे टोल समाप्त करने की मांगें बंद होने के बजाय और बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि उन सभी सड़क परियोजनाओं पर टोल खत्म होना चाहिए जिनकी लागत वसूल हो चुकी है। इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि 100 करोड़ रुपये लागत तक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं या उनके हिस्सों (जिनमें सड़क, पुल, फ्लाईओवर, अंडरपास व सुरंगें शामिल हैं ) को टोल टैक्स की वसूली से मुक्त किया जा सकता है। सरकार ने समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली है।
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