नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग(सीआईसी) ने गृह मंत्रालय से वैसे व्यक्तियों की सूची सार्वजनिक करने को कहा है, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में देशद्रोह के मामलों का सामना कर रहे हैं।
मुरादाबाद के रहने वाले पवन अग्रवाल सूचना के अधिकार(आरटीआई) के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय से उन लोगों की सूची मांगी थी, जिन्हें ‘शहीद’ और ‘राष्ट्रविरोधी घोषित’ किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह आवेदन गृह मंत्रालय के पास भेज दिया था।
गृह मंत्रालय ने इसके जवाब में कहा कि उसने ऐसी काई सूची नहीं बनाई है, जिसमें किसी को देशभक्त, शहीद और देशद्रोहियों के वर्ग में बांटा गया हो। इसलिए यह सूचना नहीं दी जा सकती।
सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव ने आदेश में कहा कि प्रतिवादी ने कहा कि आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण आवेदक को केवल वह सूचना मुहैया कराने के लिए उत्तरदायी है, जिसका कोई रिकॉर्ड है और जो प्राधिकरण के पास मौजूद है या उसके नियंत्रण में है।
