MCD चुनावों से पहले आप सरकार की मुश्किलें बढती जा रही हैं। इस बार गाज गिरी है आप के दफ्तर पर। उप-राज्यपाल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के आवंटित बंगला को रद्द कर दिया है। यही नहीं, उप-राज्यपाल ने पार्टी को जल्द से जल्द दफ्तर को खाली करने का आदेश भी दे दिया है।
सूत्रों की माने तो कि बैजल ने इस मुद्दे पर लोक निर्माण विभाग से राय मांगी थी, जिसने कहा कि ‘‘आवास का आावंटन नियमों का उल्लंघन करके किया गया था।’ सूत्र ने कहा, ‘‘सरकार द्वारा आप को आवास आवंटन नियमों का स्पष्ट उल्लंघन हैं क्योंकि दिल्ली में जमीन पर केंद्र का अधिकार है।
गौरतलब है कि आवास आवंटन उन ‘‘अनियमितताओं’ में से एक है जिसका जिक्र शुंगलु समिति ने अपनी रिपोर्ट में किया है। शुंगलू समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने आम आदमी पार्टी को दफ्तर देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई वह अवैध है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में आईटीओ के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर 206, राउज़ एवेन्यू ‘आप’ को दफ्तर के लिए आवंटित किया है।
शुंगलू समिति ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियों को दफ्तर के लिए जमीन देने की बाकायदा नई पॉलिसी बनाई, जिसमें ये भी कहा गया कि जमीन पाने योग्य पार्टियों को 5 साल तक कोई इमारत या बंगला दिया जा सकता है, क्योंकि इतने समय में वह अपनी आवंटित ज़मीन पर दफ़्तर बना सकते हैं।
केजरीवाल ने नांगलोई में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनको और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को सीबीआई के जरिए निशाना बनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘एलजी और भाजपा ने हमारे पार्टी कार्यालय को ताला लगा दिया है। वे हमारा कार्यालय बंद कराना चाहते हैं। उन्होंने मेरे कार्यालय में सीबीआई के छापे डलवाए। उन्हें पूरे देश मे केवल एक मैं ही भ्रष्ट आदमी मिला, उन्हें वहां कुछ नहीं सिर्फ चार मफलर मिले।’
वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनकी पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छेड़ा है और यह संघर्ष जारी रहेगा चाहे उनसे सब कुछ छीन लिया जाए।
