चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को विधानसभा चुनावों से पहले एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने की मंजूरी दे दी है लेकिन इसके आयोग ने कहा कि चुनाव वाले पांच राज्यों से जुड़ी किसी योजना का ऐलान नहीं किया जा सकता। साथ ही चुनाव आयोग ने ये भी हिदायत दी है कि वित्त मंत्री के भाषण में इन प्रदेशों में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख नहीं होना चाहिए।
चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव पी के सिन्हा से कहा, आयोग निर्देश देता है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के लिए किसी राज्य-केंद्रित योजना की घोषणा नहीं की जाएगी, जिससे चुनाव वाले पांच राज्यों के मतदाताओं पर असर पड़ने की संभावना हो।
इन राज्यों में हैं चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में चार फरवरी से आठ मार्च के बीच विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग ने इन चुनावों को लेकर आचार संहिता जारी कर दी है।
बता दें इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, केंद्रीय बजट (2017-18) को टालने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि बजट नया वित्त वर्ष (एक अप्रैल से) शुरू होने से पहले पेश किया जाएगा, न कि वित्त वर्ष के दौरान।
