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गौरतलब है कि नोटबंदी से आम लोगों को हो रही परेशानियों के बीच ऐसी चर्चाएं थी कि राजनीतिक दलों के अमान्य हो चुके 500 और 1000 के पुराने नोटों को जमा करने पर कोई रोक नहीं है।
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हालांकि इस खबरों के बाद सरकार को सफाई देनी पड़ी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐसी रिपोर्ट्स को अफवाह बताते साफ किया कि राजनीतिक दल चंदे के रूप में पुराने नोट नहीं ले सकते हैं। जेटली ने कहा कि नोटबंदी के बाद राजनीतिक दलों को कोई फायदा नहीं दी गई है और 15 दिसंबर, 2016 से लागू हुए संशोधित टैक्स अधिनियम के तहत भी ऐसी कोई छूट नहीं है।
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