केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिक एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डेटा सुरक्षा को लेकर सरकार की प्राथमिकता की पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार ने किसी को भी डेटा जारी करने का अधिकार नहीं दिया है, केवल सार्वजनिक हित के मामले में ऐसा किया जा सकता है। प्रसाद ने यहां मीडिया से कहा, “सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री होने के नाते मैं किसी को अपना डेटा या फिंगरप्रिंट नहीं दे सकता। सरकार किसी को भी किसी का डेटा जारी करने का अधिकार नहीं देती, लेकिन सार्वजनिक हित के मामले में गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव की पुष्टि और कैबिनेट सचिव, आईटी सचिव और कानून की जांच के बाद ही जारी किया जा सकेगा।”
