देश में जम्मू, गोवा सहित 6 नए आईआईटी खोले जाएगें। यह प्रस्ताव कल यानि कि मंगलवार को संसद में पास हुआ है। राज्यसभा में मंगलवार को ध्वनिमत से प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन विधेयक 2016 को पास कर दिया गया। यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है। इसमें धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस (आईएसएम) को आईआईटी का दर्जा कर दिया गया है। इसके साथ साथ आईआईटी तिरूपति, आईआईटी पलक्कड, आईआईटी धारवाड, आईआईटी भिलाई और को भी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में तोहफा मिला है।
देश के विभिन्न आईआईटी को गुणवत्ता केन्द्रों के रूप में विकसित करने की प्रतिबद्धता जताते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज स्पष्ट किया कि आईआईटी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगों को फीस से पूरी तरह छूट दी गई है।
राज्यसभा में आज प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन विधेयक 2016 पर चर्चा का जवाब देते हुए जावडेकर ने यह बात कही। उनके जवाब के बाद इस विधेयक को उच्च सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।
इससे पहले जावड़ेकर ने कहा कि सरकार न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बल्कि अनुसंधान आधारित शिक्षा पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि आईआईटी में अच्छे अध्यापक हो। उन्होंने स्वीकार किया कि देश के आईआईटी संकायों में 30 प्रतिशत रिक्तियां हैं।
उन्होंने कहा कि इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया सतत है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि आईआईटी में वैश्विक स्तर के अध्यापकों की भर्ती की जाए। इसके लिए विदेशों में काम कर रहे भारतीयों से सम्पर्क किया जाएगा।
