बुधवार को केंद्र सरकार ने सियाचीन बोर्डर पर तैनात सैनिकों के लिए हार्डशिप भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। मोदी सरकार ने इसे सातवें वेतन आयोग की सिफारिश से भी ज्यादा कर दिया है।
वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकारियों के लिए हार्डशिप अलाउंस को बढ़ाकर 42,500 रुपया प्रति महीना कर दिया गया है।
सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि सियाचीन में तैनात सैनिकों के लिए हार्डशिप अलाउंस 21 हजार से बढ़ाकर 31,500 रुपये किया जाना चाहिए। हालांकि सुरक्षा बल आयोग की इस सिफारिश से खुश नहीं थे। बता दें कि सिविलियन ब्यूरोक्रेट को उसकी सैलरी का 30 प्रतिशत हार्डशिप अलाउंस के तौर पर मिलता है।
अब सियाचीन में तैनात जेसीओ और दूसरी रैंक के लिए हार्डशिप अलाउंस 30,000 रुपया महीना होगा, जबकि सातवें वेतन आयोग में इनके लिए 21 हजार रुपये के हार्डशिप अलाउंस की थी। मौजूदा समय में जेसीओ और दूसरी रैंक वालों को 14 हजार रुपया प्रति महीना हार्डशिप अलाउंस मिलता है।
रक्षामंत्री ने साथ में यह भी कहा कि शांति वाले इलाकों में तैनात जवानों को राशन मनी अब कैश में नहीं मिलेगी। यह अब सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
